फाइलेरिया की दवा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को खिलाएं : अरुण सिंह

रांची: झारखंड सरकार 2023 तक लिम्फैटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 10 फरवरी झारखंड के 15 फाइलेरिया प्रभावित जिलों (लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, धनबाद, गुमला, कोडरमा, पाकुड़, रामगढ़, साहिबगंज, सिमडेगा, में दवा दी जाएगी।

गढ़वा, पु सिंहभूम, पु सिंहभूम एवं रांची) कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टास्क फोर्स की बैठक हुई. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एमडीए कार्यक्रम के दौरान सभी गतिविधियां ठीक ढंग से की जाएं और किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान फाइलेरिया रोधी दवाओं का वितरण नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के सामने दवा का सेवन किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री का ऑडियो संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए

प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए ताकि समुदाय में इस कार्यक्रम के प्रति जागरूकता बढ़े। इसके साथ ही राज्य स्तर से सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम के दौरान आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि टास्क फोर्स को बेहद गंभीरता से निगरानी करनी होगी।

उन्होंने बैठक में उपस्थित कृषि विभाग, पंचायती राज एवं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के फाइलेरिया रोग से संबंधित ऑडियो संदेश लोगों तक पहुंचाया जाये.

लोगों से पूछा जाएगा तो जागरुकता बढ़ेगी

उन्होंने कहा कि एक अभियान चलाया जाना चाहिए और लोगों से पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्होंने फाइलेरिया रोधी दवाएं ली हैं। इससे निश्चित तौर पर लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरुकता बढ़ेगी।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी, वेक्टर जनित रोग डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी लोगों को उनकी उम्र के अनुसार डीईसी और एल्बेंडाजोल की निर्धारित खुराक पिलाई जाएगी.