केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मिले सीएम हेमंत: 15वें वित्त का बकाया पैसा मांगा, कहा- राज्य के आठ लाख गरीबों को पीएम आवास आवंटित करें

सीएम हेमंत ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस के तहत पंजीकृत 8,37,222 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि सभी पंजीकृत लाभार्थी गरीब हैं। उन्हें आवास मुहैया कराना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेने और गरीबों के लिए आवास स्वीकृत करने का आग्रह किया.

मनरेगा पर राशि जारी और चर्चा
मुख्यमंत्री ने गिरिराज सिंह से 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड का बकाया चुकाने का आग्रह किया. केंद्रीय बजट 2023-23 में मनरेगा के तहत राशि में कमी पर भी चर्चा की।

इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने आग्रह किया था
मुख्यमंत्री ने पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस में पंजीकृत परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नवंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखा था. पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बताया था कि आवास प्लस के तहत राज्य के लिए सूचीबद्ध 10,35,895 परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में केवल 4,03,504 परिवारों को ही आवास दिए गए थे.

अभी तक 6,32,391 पात्र परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आवास प्लस के तहत पंजीकृत परिवारों की सूची से 2,03,061 परिवारों का नाम हटा दिया गया है. इनमें से अधिकांश परिवार ऐसे हैं जो आवास के पात्र हैं, लेकिन वर्ष 2019 से पूर्व स्थानीय श्रमिकों द्वारा गलत प्रविष्टि किए जाने के कारण ये परिवार आवास से वंचित हो रहे हैं.

वित्तीय वर्ष 2022-23 में मकान आवंटित करें
उन्होंने कहा कि आवास प्लस योजना के तहत झारखंड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,32,391 परिवारों को आवास आवंटित किए जाएं. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवास प्लस से निकाले गए 2,03,061 परिवारों को जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी जनवरी 2023 में इस संबंध में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास प्लस के तहत पंजीकृत परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया था. .

उनकी उपस्थिति
इस अवसर पर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार शैलेश कुमार सिंह, सचिव भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार अजय तिर्की, झारखंड के वित्त सचिव अजय कुमार सिंह, रेजिडेंट कमिश्नर एम. आर मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।