हर घर में पेयजल के लिए नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता, स्वच्छ होगी दामोदर नदी : अमित कुमार

रांची: नमामि गंगे परियोजना के तहत झारखंड के साहेबगंज और राजमहल में गंगा नदी के प्रदूषण स्तर को न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल रही राज्य सरकार अब दामोदर नदी के प्रवाह को अविरल और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में काम करने लगी है. भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को साफ करने की पहल की गई है, इसके लिए धनबाद, रामगढ़ और फुसरो नगर निकायों के सभी नालों और अन्य जल स्रोतों को एसटीपी से शुद्ध किया जाए. और दामोदर नदी में जाओ। दी जाएगी। इसके लिए इन सभी नगर निकायों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है। 16 मार्च, 2023 को राज्य शहरी विकास एजेंसी के निदेशक अमित कुमार ने झारखंड सरकार के शहरी विकास एवं आवास विभाग और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक निविदा बैठक में यह बात कही।
यह भी पढ़ें: सिंगराई टूटी को मिला ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता का अतिरिक्त प्रभार

टेंडर मीट में पहुंचे देश की 36 से अधिक बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि झारखंड अपार संभावनाओं वाला राज्य है और अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में काम करना बहुत आसान है. राज्य शहरी विकास एजेंसी के निदेशक अमित कुमार ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शहरी विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील और गंभीर हैं कि हर नागरिक को घर में शुद्ध पेयजल मुफ्त और निर्बाध प्रवाह मिले. नदियों का। प्रवाह बनाएँ।

कई योजनाओं में शामिल होने का अवसर

उन्होंने कहा कि इन तीनों शहरों में एसटीपी के निर्माण के साथ-साथ प्रदेश के सभी नगर निकायों में पेयजल व सेप्टेज की भी कई योजनाएं हैं, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए धन की कमी नहीं आने देगी। जरूरत पड़ी तो हम विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की भी मदद ले रहे हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं) श्री हिमांशु बडोनी ने भी बोली लगाने वालों से झारखंड की परियोजनाओं की निविदा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की.
बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु।

हर घर को शुद्ध पेयजल नि:शुल्क उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

झारखंड असीम संभावनाओं वाला राज्य है।

राज्य में गंगा का प्रवाह मात्र 83 किमी है, फिर भी भारत सरकार ने एनएमसीजी में झारखंड को मॉडल राज्य बनाया।

धनबाद एसटीपी परियोजना में निर्माण कंपनियों के साथ-साथ लोगों का सहयोग अपेक्षित है, यह इस तरह की पहली पीपीपी परियोजना है।

राज्य सरकार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से सहयोग की काफी उम्मीद है।

धनबाद, झारखंड में काम करना सबसे आसान।

इन योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं होगी।

49 यूएलबी में पेयजल व सेप्टेज की कई परियोजनाएं हैं।

झारखंड के संसाधनों से झारखंड का विकास करना आसान है।

यहां निर्माण सामग्री का उपयोग होने से लागत भी कम आती है।

यहां के कार्यकर्ता भी मेहनती हैं।

धनबाद में 192 एमएलडी, रामगढ़ में 40 एमएलडी और फुसरो में 15 एमएलडी का एसटीपी बनेगा।

36 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस टेंडर मीट में देश की 36 से अधिक निर्माण कंपनियों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं, एनएमसीजी के साथ बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के महाप्रबंधक व पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में महत्वपूर्ण निर्माण कंपनियों के कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मैक्स इंफ्रा प्रा. Ltd. हैदराबाद, Toshiba Water Solution, Eco Protection, L&T, NCC Ltd., JWIL Infra Ltd., MARG Ltd., Kalpataru Power Transmission Ltd., SEPC Ltd., Adani Group Ltd., Triveni Engineering & Industries Ltd. के नाम शामिल हैं। .

भी बैठक में मौजूद थे

भारत सरकार की ओर से एनएमसीजी के ईडी (परियोजना) हिमांशु बडोनी, राज्य सरकार की शहरी विकास एजेंसी के निदेशक अमित कुमार, उप निदेशक कृष्ण कुमार, सहायक निदेशक आशुतोष कुमार, जुडको के परियोजना निदेशक (तकनीकी) गोपाल जी, नगर आयुक्त धनबाद के सत्येंद्र कुमार, जुडको के परियोजना निदेशक (प्रशासन) अरविंद मिश्रा, परियोजना निदेशक (वित्त) अमित चक्रवर्ती, डीजीएम श्री आलोक मंडल और डीजीएम उत्कर्ष मिश्रा, जबकि सूडा की ओर से विभूति कुमार, अंजना भारती और अन्य उपस्थित थे.