सुनील सोरेन ने कहा: सरकार व्यापारियों और किसानों का कल्याण नहीं चाहती है

दुमका सांसद सुनील सोरेन ने झारखंड की हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि यह सरकार किसानों और व्यापारियों का हित नहीं चाहती है. यही वजह है कि रघुवर सरकार ने जिस मार्केट कमेटी टैक्स को पूरी तरह खत्म कर दिया था, उसे वापस लाया गया है. दुमका चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैनर तले विगत 15 फरवरी से आंदोलन कर रहे व्यवसायियों से शनिवार को सांसद ने मुलाकात की.

सुनील सोरेन ने इन कारोबारियों से मुलाकात की, उनकी बात सुनी और इस टैक्स के लागू होने से उन्हें होने वाली मुश्किलों के बारे में जाना. सांसद ने कहा कि मैं झारखंड सरकार द्वारा कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 के तहत लगाए गए मार्केट कमेटी शुल्क के खिलाफ दुमका चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों के आंदोलन के साथ भी खड़ा हूं. उनकी आशंका बिल्कुल जायज है.

झारखंड सरकार द्वारा लाया गया कृषि उपज और पशुधन अधिनियम बेहद दमनकारी है। हम सभी इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। हेमंत सोरेन इसे जल्द से जल्द वापस लें अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा. सुनील सोरेन ने कहा कि सरकार द्वारा बाजार समिति शुल्क लगाने से सभी खाद्य एवं किराना, फल एवं सब्जी के थोक विक्रेता, फुटकर दुकानदार, विक्रेता सहित विनिर्माता (मसाले, मिश्रण, आटा, सूजी, बेसन, सत्तू), चावल मिल , तेल झारखंड सरकार को मिल, फ्लोर मिल और अन्य सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यापार करने वाले व्यापारियों पर 2% कृषि शुल्क लगाना है, इस कानून के कारण सभी व्यापारियों को व्यापार करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा, नौकरशाही का सामना करना पड़ेगा .