वन टाइम सेटलमेंट से राज्य को मिलेंगे 500 करोड़: झारखंड में शुरू हुई टैक्स सेटलमेंट स्कीम, कोर्ट में पांच हजार केस पेंडिंग होने से सरकार को हो रहा 3500 करोड़ का नुकसान

झारखंड में टैक्स सेटलमेंट स्कीम शुरू हुई

राज्य के विभिन्न न्यायालयों में कर बकाएदारों से संबंधित लगभग 5000 मामले लंबित हैं। इन लंबित मामलों के कारण राज्य सरकार के 35 हजार करोड़ रुपये अटके हुए हैं. इससे राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। वहीं, करदाता को भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकार ऐसे बड़े डिफॉल्टर्स को टैक्स चुकाने का मौका दे रही है. इसके लिए योजना शुरू की गई है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज “कर समाधान योजना” का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत बड़े डिफॉल्टरों को एकमुश्त निपटान का मौका भी दिया जा रहा है।
क्या कहा वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने
कर से प्राप्त राशि को सरकार देश व प्रदेश के विकास कार्यों व जनकल्याणकारी योजनाओं में खर्च करती है। करदाताओं को चाहिए कि वे समय पर करों का भुगतान कर इस कार्य में सरकार का सहयोग करें और देश व प्रदेश के विकास में भागीदार बनें। राज्य में वाणिज्यिक क्षेत्र के उन सभी बड़े करदाताओं, जिनका कर बकाया है और जिनके मामले न्यायालयों में लम्बित हैं, के “वन टाइम सेटलमेंट” के लिए कर समाधान योजना लाई गई है। करदाताओं को इस योजना का लाभ लेना चाहिए और इस योजना को सफल बनाना चाहिए।
एकमुश्त निपटारा कर मामले का निस्तारण करें
डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि प्रदेश की विभिन्न अदालतों में टैक्स डिफॉल्टर्स से जुड़े लगभग 5000 मामले चल रहे हैं. इससे राज्य सरकार को टैक्स का नुकसान हो रहा है। साथ ही करदाताओं को कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं। इसके लिए पैसा भी खर्च किया जा रहा है, जो न तो उनके हित में है और न ही सरकार के हित में। इसलिए सरकार टैक्स सेटलमेंट स्कीम लेकर आई है ताकि बिजनेस सेक्टर के टैक्स पेयर्स इस स्कीम का फायदा उठा सकें और वन टाइम सेटलमेंट के जरिए टैक्स चुका सकें।
राजस्व वसूली की समीक्षा जरूरी
उन्होंने कहा कि राज्य गरीब है। पिछड़ा हुआ है। प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। इसलिए समय पर टैक्स का भुगतान करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टैक्स डिफाल्टरों से आसानी से टैक्स वसूला जाए। न्यायालय में लंबित मामलों का समाधान करें। टैक्स सेटलमेंट स्कीम के तहत उनका भुगतान करवाएं। उन्होंने कहा कि हमें राज्य में संसाधन जुटाने पर ध्यान देने की जरूरत है। राजस्व संग्रह विभाग की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि राज्य में राजस्व को और बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि ओडिशा और झारखंड में खनन क्षेत्र लगभग बराबर है, लेकिन वहां खनन राजस्व लगभग 50,000 करोड़ रुपये है और हमारा केवल 9,000 करोड़ रुपये है।
इस योजना से राज्य सरकार को लाभ होगा
वाणिज्यिक कर विभाग की प्रधान सचिव आराधना पटनायक ने कहा कि कर समाधान योजना का उद्देश्य उन बकाया करदाताओं को सुविधा प्रदान करना है, जिनके मामले अदालतों में लंबित हैं, वे “वन टाइम सेटलमेंट” के माध्यम से अपने करों का भुगतान कर सकते हैं। अदालती मामलों के लंबित होने के कारण लगभग 3500 करोड़ रुपये बकाया हैं। राज्य सरकार को कर समाधान योजना के माध्यम से लंबित और विवादित मामलों के समाधान से लगभग 500 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होने की उम्मीद है।
विभाग ने आईआरयू बनाया
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा IRAU (ई-इंटेलिजेंस एंड रेवेन्यू एनालिसिस यूनिट) की स्थापना की गई है जिसका काम डेटा का विश्लेषण करना है, साथ ही कर योग्य व्यक्तियों द्वारा दाखिल रिटर्न को क्रॉस-चेक करना, सेक्टर-वार ई-वे बिल की जांच करना है। आईआरएयू की जांच और सूचनाओं के आधार पर करदाताओं की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा एसटीयू (स्पेशल टैक्स यूनिट) का भी गठन किया गया है, जो राज्य के 5 सर्किलों में काम करेगा. इनका काम राज्य में बड़े डिफाल्टरों को ठीक से गाइड करना है। कर संग्रह में सहायता करना।
500 करोड़ रुपये और राजस्व वसूली
वाणिज्य कर आयुक्त संतोष वत्सल ने बताया कि विभाग ने 2022-23 में 18 हजार करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध 18500 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली की है. यह विभाग के अधिकारियों की मेहनत का ही परिणाम है कि हमने लक्ष्य से अधिक वसूली कर ली है। हमें विभाग मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव और प्रमुख सचिव आराधना पटनायक का सहयोग और मार्गदर्शन मिला, जिससे हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके।