क्या यह विलय की तैयारी है?: नगर विकास विभाग ने झामाड़ा के कार्यरत व पूर्व कर्मचारियों की सूची मांगी है

झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (झामड़ा) में कार्यरत सभी कर्मचारियों की सूची नगर विकास विभाग ने तलब की है.

शहरी विकास विभाग ने झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जेएमएडीए) में कार्यरत सभी कर्मचारियों की सूची तलब की है. पत्र भेजकर पूछा गया है कि कब और कितने कर्मियों की बहाली हुई और किन पदों पर बहाली स्वीकृत हुई या नहीं। साथ ही यह भी पूछा है कि किन कर्मियों को पद स्वीकृति की प्रत्याशा में बहाल किया गया था। विभाग ने कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों की सूची सेवा पुस्तिका के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

वहीं, कर्मियों की सूची की मांग को लेकर झमाड़ा का नगर निकायों में विलय की अटकलें तेज हो गयी हैं. इस बारे में अधिकारी व कर्मी बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि विलय की चर्चा कई साल से चल रही है। उनके अनुसार झामाड़ा के कर्मचारियों को धनबाद नगर निगम के साथ-साथ चास, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और चिरकुंडा नगर निकायों में भी समायोजित किया जा सकता है. हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। प्रभारी एमडी सत्येंद्र कुमार ने भी सोमवार को कहा कि अभी विलय को लेकर कोई निर्देश नहीं मिला है, सिर्फ सूची मांगी गई है. स्थापना शाखा को बताया गया है। 10 दिन में सूची भेजी जाएगी।

विलय की प्रक्रिया 10 साल पहले शुरू हुई थी

गौरतलब है कि 10 साल पहले भी झमाड़ा के विलय की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लिए तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर बीपीएल दास के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था. समिति ने झमाड़ा के सभी कार्यकर्ताओं से लिखित प्रस्ताव मांगा था कि वे किस निकाय में जाना चाहते हैं. दूसरे शरीर में भेजे जाने की इच्छा है या नहीं, यह भी पूछा गया। कुछ कर्मचारियों ने विलय और उनके समायोजन की सशर्त स्वीकृति व्यक्त करते हुए जानना चाहा कि उनके बकाया वेतन का भुगतान कौन और कैसे करेगा। संभवत: कर्मियों की इस हालत के कारण विलय का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया था।

झमाड़ा की आर्थिक स्थिति बारिश के बाद से ही खराब है। आय व्यय की तुलना में बहुत कम है। इससे कर्मचारियों को नियमित वेतन भी नहीं मिल पाता है। वेतन भुगतान और सेवानिवृत्त कर्मियों के भुगतान आदि मद में कई वर्षों से एक बड़ी रकम बकाया है। कुल देनदारी करीब 90 करोड़ रुपये हो गई है। इन देनदारियों के कारण ही झामाड़ा का नगर निकायों में विलय को लेकर वर्षों से चल रही चर्चा के बावजूद सरकार कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही है.

मजदूरों ने बकाया की मांग को लेकर मामला दर्ज कराया है

झमाड़ा की आय का मुख्य जरिया जलापूर्ति के एवज में मिलने वाली फीस है। कुछ राशि विकास कार्यों के लिए मार्केट फीस और वेतन भुगतान से भी मिलती है। अधिकारियों के मुताबिक झामाड़ा का कर्मियों के वेतन, सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन भुगतान और जलापूर्ति पर प्रतिमाह करीब सात करोड़ रुपये खर्च होता है. सिर्फ जलापूर्ति पर ही हर माह 44 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। जबकि, आमदनी महज 2 से 3 करोड़ रुपए प्रति माह ही है। बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर कई कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में केस किया है।