कृषि विपणन विधेयक: व्यापारियों की हड़ताल समाप्त, कृषि मंत्री ने सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया

रांची : कृषि विपणन विधेयक के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना समाप्त कर दिया गया है. शनिवार को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय चौबे और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों समेत खाद्य कारोबारियों की बैठक हुई. कृषि मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बैठक सकारात्मक रही. जहां व्यापारियों के विरोधी बिंदुओं पर चर्चा हुई। सरकार ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि मांग बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहल की जाएगी। सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेताओं सहित कई विधायकों ने कृषि मंत्री को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था. उधर, चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि आगे जो भी फैसला होगा, व्यापारी सरकार का सहयोग करेंगे.

इससे पहले शुक्रवार को व्यापारियों ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आवास के बाहर धरना दिया. जहां कृषि मंत्री ने व्यापारियों को व्यापार हित में फैसला लेने का आश्वासन दिया था। हालांकि चौथे दिन भी हड़ताल जारी रही। हड़ताल 15 फरवरी से शुरू हुई थी। जहां राज्य भर में खाद्यान्न के व्यापार और आवक को रोक दिया गया था. शनिवार को व्यापारियों ने आधे दिन के बंद का ऐलान किया था। इसके साथ ही जगह-जगह प्रदर्शन भी किए गए। ज्ञात हो कि इस दौरान राज्य की 28 मंडियां बंद रखी गईं, जबकि 1.5 लाख व्यापारियों ने विरोध का समर्थन किया.

प्रमुख बाजार बंद

प्रमुख मंडी समितियों और यूनियनों ने खाद्यान्न व्यापारियों की हड़ताल का समर्थन किया। इसमें आलू प्याज विक्रेता संघ, हरमू बाजार समिति, दैनिक बाजार, हरमू फल बाजार, चुटिया फल बाजार ने समर्थन में अपनी दुकानें बंद रखीं।

एक माह पहले दी थी चेतावनी

चेंबर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारियों के आंदोलन का नेतृत्व किया। राज्य सरकार को एक महीने पहले चेंबर द्वारा खाद्यान्न सेवा बंद करने की चेतावनी दी गई थी। इससे पूर्व सदन की ओर से नेताओं, पदाधिकारियों, राष्ट्रीय नेताओं व अन्य स्तरों पर विधेयक पर हस्तक्षेप की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया. लेकिन जब सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो व्यापारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया।

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