ओबीसी आरक्षण पर नए राज्यपाल के फैसले पर सबकी निगाहें, बिल अब परामर्श के लिए अटॉर्नी जनरल के पास

ज्ञान रंजन

रांची: झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 18 या 19 फरवरी को शपथ ले सकते हैं. इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। नवनियुक्त राज्यपाल राजभवन स्थित बिरसा मंडप में शपथ लेंगे। इस बीच सबकी निगाहें ओबीसी आरक्षण को लेकर नए राज्यपाल के फैसले पर टिकी हैं. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने राज्य में ओबीसी व अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक पारित कर राजभवन भेजा था. जानकारी के अनुसार वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस ने उक्त विधेयक को भारत सरकार के महान्यायवादी के पास परामर्श के लिए भेजा था, लेकिन उनकी सलाह अभी तक राजभवन को प्राप्त नहीं हुई है. गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने 1932 आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक को एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर राजभवन भेजा था, लेकिन राज्यपाल रमेश बैस ने इस विधेयक को वापस कर दिया था.

संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव है

राज्य सरकार ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक के साथ इस विधेयक को विधानसभा से पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा था। साथ ही दोनों विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का प्रस्ताव भी रखा गया ताकि दोनों विधेयकों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके. 1932 आधारित स्थानीयता नीति से संबंधित विधेयक को राज्यपाल ने राज्य सरकार को वापस कर दिया है. दोनों विधेयकों में एक समानता यह है कि राज्य सरकार ने इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। अब संशय है कि लोकेलिटी पॉलिसी बिल की तरह आरक्षण बिल भी वापस न लिया जाए. ज्ञात हो कि झारखंड डाक एवं सेवा आरक्षण विधेयक 2022 के तहत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान है. जाति 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत। कर दी गई।

1932 का खतियान आधारित मोहल्ला बिल क्यों वापस लिया गया

बता दें कि राज्यपाल ने बिल, 2022 को राज्य सरकार को यह कहते हुए फिर से पेश किया है कि बिल 1932 के खतियान आधारित इलाके को तय करने और झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों का विस्तार करने से संबंधित है। स्थानीय व्यक्तियों की समीक्षा इस निर्देश के साथ लौटाई जाती है कि राज्य विधानमंडल को नियोजन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही यह सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सत्ता पक्ष के विधायकों ने राजभवन में बैठक कर राज्यपाल से दोनों विधेयकों को स्वीकृत कर राष्ट्रपति के पास भेजने का अनुरोध किया, ताकि दोनों को नौवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके.

सभी पार्टियों के चुनावी घोषणापत्र में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा

पिछले विधानसभा चुनाव के समय सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने चुनावी घोषणापत्र में दावा किया था कि अगर सरकार बनी तो वे राज्य के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर देंगे. हेमंत सरकार बनने के 3 साल बाद सरकार ने इससे संबंधित विधेयक विधानसभा से पारित कर राज्यपाल के पास भेज दिया है.

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