इनलैंड पावर के लिए 15 अप्रैल को हुई जन सुनवाई में कंपनी को उपभोक्ताओं की ओर से कोई आपत्ति नहीं मिली

रांची: इनलैंड पावर लिमिटेड के बहुवर्षीय टैरिफ पर जनसुनवाई 15 अप्रैल को होगी। विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है। जिसका आयोजन धुर्वा स्थित होटल रासो में किया जाएगा। नियामक आयोग ने जानकारी जारी करते हुए कहा है कि आयोग ने इनलैंड पावर को उपभोक्ताओं और स्थानीय हितधारकों से प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव मांगने का आदेश दिया था. आयोग ने इसके लिए कंपनी को 27 मार्च तक का समय दिया था। जिसके बाद कंपनी ने आयोग को सूचित किया कि उपभोक्ताओं की ओर से कोई आपत्ति या सुझाव नहीं दिया गया है। ऐसे में आयोग को जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। जिसके बाद नियामक आयोग ने जनसुनवाई की तारीख तय की। जन सुनवाई के दौरान वार्षिक निष्पादन समीक्षा, वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्तावों पर चर्चा की जायेगी। वहीं, कंपनी के साल 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के टैरिफ पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रस्ताव इनलैड पावर लिमिटेड और नियामक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

तीन साल बाद प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों, जनरेटिंग कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनियों के प्रस्तावों पर जन सुनवाई हो रही है। इससे पहले साल 2020 में इन मामलों में जनसुनवाई की गई थी। जिसके बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग में अध्यक्ष समेत दो सदस्यों का पद रिक्त हो गया। पिछले साल राज्य सरकार ने आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की बहाली की थी। जिसके बाद आयोग ने बिजली दरों से संबंधित काम शुरू किया।