बैठक में बनी सहमति: अब जेपीएससी पीटी में एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोटा पूरा नहीं होने पर कट ऑफ मार्क्स घटेंगे

झारखंड संयुक्त सिविल प्रतियोगी परीक्षा आचरण नियमावली में संशोधन किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव एल ख्यांगते की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने नियमों में संशोधन पर सहमति जताई है। इसमें जेपीएससी पीटी में अलग-अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कटऑफ में फायदा मिलेगा। साथ ही जेपीएससी पीटी में महिला व शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 15 गुना रिजल्ट निकाल सकेगी। जल्द ही कमेटी अपना सुझाव राज्य सरकार को सौंपेगी।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर जेपीएससी परीक्षा संचालन नियमावली 2021 में संशोधित की गई थी। संशोधन के अनुसार पीटी में रिक्त पदों के अनुपात में 15 गुणा परिणाम निकालने का प्रावधान है।

इसमें अहम बात यह है कि अगर एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को सिंगल कट ऑफ मार्क्स के आधार पर 15 गुना रिजल्ट नहीं मिलता है तो जेपीएससी स्कोर को 8% तक कम कर सकता है। इस मैनुअल में विरोधाभास यह है कि एक तरफ सिंगल कट ऑफ की बात कही गई थी। वहीं, कट ऑफ मार्क्स में 8 फीसदी की कमी लाने का भी प्रावधान किया गया था।

परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन से महिला-विकलांगों को लाभ मिलेगा

परीक्षा नियमों में संशोधन के लिए केके खंडेलवाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की और खंडेलवाल सेवानिवृत्त हो गए। फिर सरकार ने एल. खयंगते की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इसमें अजय कुमार सिंह व प्रधान सचिव कार्मिक वंदना दादेल को सदस्य बनाया गया।

हाल ही में हुई इस कमेटी की बैठक में सरकार को बीच का रास्ता सुझाने पर सहमति बनी है. जिसके तहत जेपीएससी अब रिजल्ट जारी करने से पहले हर कैटेगरी में 15 गुना अभ्यर्थियों की संख्या सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही महिलाओं और विकलांगों के लिए क्षैतिज आरक्षण बढ़ाने से 15 गुना परिणाम आएगा। अब यह 5% और 4% है।

हाई कोर्ट ने जेपीएससी की 7वीं से 10वीं की परीक्षा में इस नियम को खारिज कर दिया है

जेपीएससी 7 वीं से 10 वीं जेपीएससी पीटी परिणाम प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग रिक्ति का 15 गुना। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने जेपीएससी से पूछा कि पूर्व की परीक्षाओं में क्या पीटी में हर वर्ग के लिए अलग-अलग 15 गुना रिजल्ट का प्रावधान था। जेपीएससी ने माना कि ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर पीटी का संशोधित रिजल्ट निकाला गया.