बड़ा खुलासा राजभवन के नाम पर विश्वविद्यालय व अन्य कार्यों में नियुक्ति के फर्जी आदेश दिए जा रहे हैं.
प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को राजभवन के नाम पर आदेश देने का मामला सामने आया है. विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व अन्य अधिकारियों को बुलाकर तरह-तरह के आदेश दिए जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से संविदा पर नियुक्ति, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण की संस्तुति की जाती है। ऐसे कथित व्यक्तियों के फोन कॉल विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।
कुलपति और विश्वविद्यालय के अधिकारी राजभवन से यह पूछने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को फोन करने वाला व्यक्ति राजभवन के आदेश पर निर्देश दे रहा है या निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। इतना ही नहीं ऐसे तत्व विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों में सीधे तौर पर दखल दे रहे हैं। राजभवन के अधिकारियों को भी विभिन्न स्रोतों से विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अधिकारियों को बुलाने और आदेश देने की शिकायतें मिली हैं।
संविदा पर नियुक्ति का क्रेज बढ़ गया है
राज्य सरकार ने संविदा पर नियुक्त सहायक प्राध्यापकों का मानदेय 36 हजार रुपये से बढ़ाकर 57 हजार 700 रुपये किया है। इससे संविदा पर सहायक प्रोफेसर का क्रेज काफी बढ़ गया है। संविदा पर नियुक्तियां करने की भी अनुशंसा की जा रही है। हालांकि, आरयू और डीएसपीएमयू में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित बोर्ड के माध्यम से की जाती है। सिफारिश की गुंजाइश कम है।
राज्यपाल के प्रमुख सचिव व ओएसडी को जानकारी दें
यदि राजभवन के नाम से कुलपति एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों को किसी प्रकार की संस्तुति की जाती है तो राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी एवं ओएसडी-जे मुकुलेश नारायण से संपर्क कर तत्काल सूचना दी जा सकती है. अन्यथा संस्तुति पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों की होगी।
राजभवन ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है
राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर कहा है कि कुलपति सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कुछ लोगों को बुलाकर अनुरोध और आदेश दिये जा रहे हैं. राजभवन के स्तर से कोई आदेश या आग्रह नहीं किया जा रहा है।
