86 बस्तियां: पांच साल में सिर्फ तीन को मिला पट्टा, क्योंकि एक जनवरी 1985 से पहले के कागजात लाना मुश्किल

मालूम हो कि 2018 में तत्कालीन सीएम रघुवर दास के कार्यकाल में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने 86 बस्तियों में रहने वाले लोगों की जमीन को वैध करने के लिए 1 जनवरी 1985 को आधार मानकर 1 डिसमिल से 10 डिसमिल जमीन को 30 साल के लिए लीज पर देने का कानून लागू किया था. सरकार के पास मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक, इन 86 बस्तियों में 17 हजार घर बने थे, जो बढ़कर 22 हजार से ज्यादा हो गए हैं. लोगों ने एक एकड़ से लेकर पांच एकड़ जमीन तक अतिक्रमण कर बड़े-बड़े मकान व भवन बना लिये हैं. कई लोगों ने दूसरों की जमीन तक बेच दी है. जमीन खरीदने वाले के पास अतिक्रमण का कोई दस्तावेज नहीं है. सरकार एक डिसमिल से लेकर 10 डिसमिल जमीन 30 साल के लिए लीज पर दे रही है. इसके लिए लोगों को 50 हजार से 10 लाख तक चुकाने होंगे.

अब तक यही हुआ

13 हजार आवेदन जमा करने पर दस्तावेज नहीं

जमशेदपुर अंचल सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 86 बस्तियों में रहने वाले सिर्फ तीन लोगों को सरकार के नियमों के तहत 30 साल के लिए लीज पर जमीन मिली है. उनके पास 1 जनवरी 1985 से पहले के दस्तावेज थे. लेकिन ज्यादातर लोगों के पास दस्तावेज नहीं हैं. 13 आवेदन अभी भी लंबित हैं, जिनके दस्तावेजों में कई त्रुटियां हैं. अंचल कार्यालय द्वारा सुधार का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इन लोगों को भी लीज पर जमीन मिल सके.

सलामी और तिथि में संशोधन जरूरी है

सरकार की पट्टा बंदोबस्ती योजना फेल हो गयी है. क्योंकि सरकार बिना मालिकाना हक दिए जमीन लीज पर दे रही है. किराया भी ज्यादा है. गरीब झुग्गियों में रहते हैं। बाजार दर से अधिक कीमत होने पर जमीन की सलामी नहीं दे सकेंगे. अगर सरकार को जमीन देनी है तो न्यूनतम सलामी दर तय करनी चाहिए और कट-ऑफ डेट 1985 को संशोधित करना चाहिए.