विभागवार जानें कितना है बजट: युवाओं के कौशल विकास पर जोर, मानकी-मुंडा को मिलेगी बाइक, खुलेंगे पॉलीटेक्निक संस्थान

जानिए विभागवार कितना है बजट

झारखंड सरकार द्वारा आज जारी बजट में हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ खास तय किया गया है. अब किसानों को सिंचाई के लिए पानी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। सरकार उन्हें उनकी जमीन में कुआं खोदने के लिए पैसे देगी। वहीं आदिवासी समुदाय के लोग अपने हुनर ​​के प्रति जागरूक रहें, इसके लिए उन्हें पारंपरिक वाद्य यंत्र दिए जाएंगे। बच्चों को आंगनबाड़ी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जानिए प्रमुख विभागों का बजट, क्या है टारगेट
ग्रामीण विकास
कुल बजट: 8166 करोड़ रुपये
किसानों को सिंचाई कुआं उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा एवं राज्य योजना का विस्तार करते हुए बिरसा सिंचाई कूप प्रोत्साहन मिशन नामक नई योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के तहत एक लाख किसानों को अपनी निजी जमीन पर कुआं बनाने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए प्रति हितग्राही को 50 हजार रुपये माल व शेष राशि मनरेगा से दी जायेगी. इसके साथ ही 3,542 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री आवास बनाया जाएगा।
जल संसाधन
कुल बजट: 1964 करोड़ रुपये
सोन-कनहर मेगा उद्वहन सिंचाई परियोजना की तर्ज पर अगले वित्तीय वर्ष में पटमदा एवं पलामू मेगा उद्वहन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जायेगा. साथ ही सिंचाई सुविधा व सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 1964 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है.
पंचायती राज
कुल बजट: 1968 करोड़ रुपये
अगले वित्तीय वर्ष में समस्त पंचायत सचिवालय एवं प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, ऑनलाइन सुविधा, बैंकिंग पत्राचार एवं हल्का से संबंधित कार्य किये जा सकेंगे। ग्रामीणों को शिक्षा का सामान्य ज्ञान देने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। जिला एवं राज्य स्तर पर संचार व्यवस्था स्थापित करने तथा सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये पंचायत सचिवालय में 65 इंच के एलईडी टीवी लगाये जायेंगे.
महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा
कुल बजट: 7171 करोड़ रुपये
सरकार महिला और किशोरी कल्याण योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण, प्रसव से पहले पौष्टिक आहार और प्रसव के बाद मातृत्व किट दिया जाएगा। साथ ही बच्चों को आंगनबाड़ी से जोड़ने के लिए आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 190 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आंगनबाड़ी के सुचारू संचालन के लिए 800 आंगनबाडी भवनों का निर्माण किया जायेगा. इसके लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आंगनबाड़ी की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति केंद्र छह हजार रुपये दिए जाएंगे। आंगनबाडी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में क्रमश: 500 रुपये व 250 रुपये की वृद्धि की गयी है. साथ ही उनका सामूहिक बीमा भी कराया जाएगा। साथ ही उन्हें स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण
कुल बजट: 7040.90 करोड़ रुपये
आगामी वित्तीय वर्ष में बोकारो व रांची में मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे. वहीं पलामू, चाईबासा व दुमका में मनोरोग केंद्र खोले जाएंगे. रांची में पीपीपी मोड पर नशामुक्ति केंद्र खोले जाएंगे. साथ ही चलित ग्राम चिकित्सालय का संचालन एवं संचालन किया जायेगा। नए नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे।
पीने का पानी और स्वच्छता
कुल बजट: 4372.21 करोड़
वर्ष 2024 में 61 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के तहत ग्रामीण स्तर पर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के आधार पर 2005 गांवों को वन स्टार, 202 गांवों को थ्री स्टार और 229 गांवों को फाइव स्टार घोषित किया गया है.
खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले
कुल बजट: 2750.15 करोड़ रुपये
बाजरा वर्ष 2023 के क्रम में मोटे अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य सामग्री का वितरण किया जायेगा।
श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास
कुल बजट: 985.85 करोड़
राज्य के जो आई.टी.आई. जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उन्हें उन्नत कर नवीन एवं नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रदेश के करीब डेढ़ लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत रोजगार न मिलने की स्थिति में पुरूषों को 1000 रुपये तथा महिलाओं को छह माह तक 1500 रुपये मिलेंगे।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा कल्याण
कुल बजट: 3011.65 करोड़
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत दो लाख युवाओं को लाभ दिया जाएगा। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, बोकारो और साईबासा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बहुमंजिला छात्रावास बनाया जायेगा. यहां मुफ्त खाना दिया जाएगा। छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी विकसित की जाएगी। उनके पारंपरिक वाद्य यंत्र प्रदेश के आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्रों में दिए जाएंगे। मानकी-मुंडा शासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुंडा, डाकुआ आदि को दोपहिया वाहन दिए जाएंगे।
वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
कुल बजट: 1162.70 करोड़
लघु वन उत्पादों को बढ़ावा दिया जायेगा। जंगल के बीच स्थित गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा।
सड़क निर्माण
कुल बजट: 5856.79 करोड़
इनर रिंग रोड का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। तीन पथ परियोजना पूरी की जाएगी। गोविंदपुर एडीबी पथ, कोडरमा-जमुआ-गिरिडीह-गोविंदपुर पथ और सत्संग-भिरखियाबाद पथ। इस परियोजना में साहेबगंज-बरहेट-जामताड़ा-दुमका राज्य में बाह्य वित्तपोषित परियोजना के तहत 400 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जायेगा.
ग्रामीण कार्य
कुल बजट: 4293.57 करोड़
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3100 किमी सड़कें और 143 पुल केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, बाजारों-हाटों, पंचायत कार्यालयों को जोड़ा जायेगा।