यह कैसा कानून है: एक स्कूल, एक योजना, लेकिन साइकिल के लिए एससी/एसटी छात्रों को 4500 रुपये और सामान्य वर्ग को 3500 रुपये.

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एक विद्यालय, एक योजना है, लेकिन राज्य सरकार जाति के नाम पर बच्चों के साथ भेदभाव कर रही है. सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को साइकिल खरीदने के लिए 4500 रुपये भेजे गये हैं. लेकिन उसी स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के बच्चों को इस मद में सिर्फ 3500 रुपये ही मिलेंगे. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले एससी-एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को कल्याण विभाग की ओर से साइकिल दी जाती है, जबकि सामान्य जाति के बच्चों को झारखंड शिक्षा परियोजना (जेईपीसी) की ओर से साइकिल मिलती है.

अब ऐसे में जेईपीसी ने शिक्षा विभाग से कार्रवाई करने को कहा है।