बजट सत्र 2023: स्कूली बच्चों को हफ्ते में 5 दिन अंडा देने के फैसले से बैकफुट पर सरकार

रांची: राज्य सरकार अब स्कूलों में मिड-डे मील में हर हफ्ते 5 अंडे देने के अपने फैसले से पीछे हटती नजर आ रही है. विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में विधायक विनोद सिंह ने इस विषय पर सरकार से जानकारी मांगी थी. जानकारी मांगने पर पूछा गया कि मध्यान्ह भोजन योजना के तहत कैबिनेट ने सप्ताह में 5 दिन अंडा देने का निर्णय लिया था. कैबिनेट के इस फैसले के 5 महीने बाद भी इस फैसले पर अमल नहीं हो रहा है. सरकार के इस फैसले को लागू करने के बारे में क्या राय है। इस पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सहमति जताते हुए कहा कि कैबिनेट स्तर पर 5 दिनों तक विद्यार्थियों को स्कूलों में अंडे देने का निर्णय लिया गया है. 5 माह बीत जाने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया है। साथ ही इस बात पर भी विचार करने की बात कही गई है कि गर्मी के दिनों में स्कूली बच्चों को अंडा देना स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक तो नहीं है. मोटे अनाज (बाजरा आदि) के प्रयोग को बढ़ावा देने की भी जानकारी दी।

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यह जानकारी घर में मिली

स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार दिनांक 4 फरवरी 2019 को जारी संकल्प संख्या 232 के आधार पर सभी शासकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों, सभी स्वीकृत मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों में कक्षा पहली से लेकर आठवें सप्ताह में दो बार। दिन (सोमवार-शुक्रवार) को मिड डे मील में अंडा दिया जाता है. मध्यान्ह योजना के तहत छात्रों को सप्ताह में 5 दिन अंडा देने की मंत्रिपरिषद से संस्तुति प्राप्त हुई है। इसे लागू करने से पहले इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या पहली से पांचवीं कक्षा के छात्रों के लिए सप्ताह में 5 दिन अंडा स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा या नहीं. खासकर गर्मी के दिनों में।

स्वास्थ्य की दृष्टि से इस विषय पर दुविधा की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। सप्ताह में स्वस्थ आहार के लिए बाजरा आदि (मोटा अनाज) की आपूर्ति के विषय पर कार्रवाई संभव है। यह झारखंड में व्यापक रूप से उगाया जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ऐसे में इसका इस्तेमाल भी प्रासंगिक है।