झारखंड कैबिनेट में नियोजन नीति पर बड़ा फैसला: राज्य से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की बाध्यता खत्म, भाषा के पेपर में भी बड़ा बदलाव

झारखंड कैबिनेट में नियोजन नीति पर बड़ा फैसला

झारखंड कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति को लेकर अहम फैसला लिया गया है. नियोजन नीति में अब जेएसएससी से होने वाली नियुक्तियों में दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई राज्य के संस्थान से करना अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही स्थानीय रीति-रिवाजों की बाध्यता भी हटा दी गई है। वहीं, भाषा के पेपर में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ा गया है। अब क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के पेपर में कुल 15 भाषाएं होंगी। इसमें 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे। नगर सेवा संवर्ग के भर्ती नियमों से दसवीं और बारहवीं की अनिवार्यता हटा दी गई है, क्षेत्रीय और आदिवासी भाषा के पेपर में संशोधन का कोई जिक्र नहीं है.

झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सीबीएसई व आईसीएससी बोर्ड से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रथम उपविजेता को तीन लाख, द्वितीय उपविजेता को दो लाख और तृतीय उपविजेता को एक लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही 60 हजार रुपए तक के लैपटॉप और 20 हजार रुपए तक के मोबाइल फोन दिए जाएंगे। कैबिनेट में कुल 50 प्रस्तावों पर सहमति बनी है. इसमें योजना के साथ-साथ देवघर में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय खोलने पर भी सहमति बनी है, इसके अलावा राज्य योजना से साहेबगंज में मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा दो कर्मियों नसरुद्दीन खान व कार्तिक महिला की सेवाएं खाद्य जन वितरण विभाग रांची में नियमित की गई हैं. साथ ही ओलम्पिक खेलों सहित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को दी जाने वाली राशि में संशोधन किया गया है।