खुशखबरी- मनरेगा में मजदूरों का बढ़ा वेतन: मजदूरी दर में 18 रुपये की बढ़ोतरी, नई दर 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी

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रांची30 मिनट पहले

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खुशखबरी, मनरेगा में मजदूरों का बढ़ा वेतन

मनरेगा में मजदूरों के वेतन में अच्छी खबर आई है

मनरेगा मजदूरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। झारखंड में मनरेगा श्रमिकों को 1 अप्रैल, 2023 से प्रतिदिन 228 रुपये की मजदूरी मिलेगी। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्यवार दैनिक मजदूरी दर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गजट में प्रकाशित की गई है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए झारखंड के लिए 228 रुपये दैनिक मजदूरी निर्धारित की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मजदूरी दर 210 रुपये निर्धारित की गई थी।

कौन कितना पैसा दे रहा है

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 18 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। झारखंड इस समय केंद्र से 210 रुपये और राज्य मद से अलग से 27 रुपये दे रहा है, यानी अब उसे 237 रुपये मिल रहे हैं. भारत सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति दिवस मजदूरी 228 रुपये निर्धारित की गई है और झारखंड सरकार राज्य योजना मद से 27 रुपये वहन करेगी और झारखंड में मनरेगा श्रमिकों को कुल 255 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रशांत कुमार ने सभी उप विकास आयुक्तों को मनरेगा से संचालित योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिये. मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों के लिए रोजगार पैदा करने का एक सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने विभिन्न जिलों में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है.

2 साल में एक लाख कूपों का निर्माण किया जाएगा
श्री प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक लाख कुओं का निर्माण कराया जायेगा. इसका लक्ष्य जिलेवार तय किया जाएगा। इसके लिए हितग्राहियों को कुआं निर्माण के लिए सहायता राशि भी दी जाएगी। सिंचाई कुआं के निर्माण हेतु सामग्री मद में हितग्राहियों को प्रति कुआं पचास हजार रुपये दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बिरसा सिंचाई कुआं प्रोत्साहन योजना, जिसका निर्माण कार्य मनरेगा से जोड़कर किया जायेगा. एक लाख कुओं का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में इस वित्तीय वर्ष में 50 हजार और दूसरे चरण में अगले वित्तीय वर्ष में 50 हजार का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में इन कुओं का निर्माण आसान हो जाएगा। इस योजना के शुरू होने से मनरेगा में 100 दिनों के काम की गारंटी देने में मदद मिलेगी।

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